दिल्ली को तेरह रेवेन्यू ज़िलों में बांटा गया है। हर ज़िले का प्रमुख एक डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट होता है, जिसके अंडर एक एडिशनल डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, सब-डिविज़नल मजिस्ट्रेट, तहसीलदार और सब-रजिस्ट्रार काम करते हैं। ज़िला प्रशासन कई तरह के काम करता है, जैसे मजिस्ट्रेट से जुड़े मामले, रेवेन्यू कोर्ट, अलग-अलग कानूनी दस्तावेज़ जारी करना, प्रॉपर्टी का रजिस्ट्रेशन, चुनाव करवाना, राहत और पुनर्वास, ज़मीन का अधिग्रहण और ऐसे कई अन्य काम जिन्हें गिनाना मुश्किल है। दिल्ली में ज़िला प्रशासन सभी तरह की सरकारी नीतियों को लागू करने वाला मुख्य विभाग है और सरकार के कई अन्य अधिकारियों पर निगरानी रखने का काम भी करता है। रेवेन्यू सिस्टम में सबसे ऊपर डिविज़नल कमिश्नर होता है, जो दिल्ली का डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट और इंस्पेक्टर जनरल ऑफ़ रजिस्ट्रेशन भी होता है। उसे अलग-अलग रेवेन्यू कानूनों के तहत सेक्रेटरी (रेवेन्यू) और कलेक्टर भी माना जाता है।
